15 सितंबर से चलेगा सड़कों के गड्ढा मुक्ति का विशेष अभियान: डिप्टी सीएम केशव मौर्य

लखनऊ: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज लोक निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां कहीं भी निर्माण कार्यों की गति धीमी है. वहां के संबंधित अभियंताओं व ठेकेदारों को 3 दिन के अंदर नोटिस जारी की जाए और कार्यों में ज्यादा शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए. यहीं नहीं जहां पर ठेकेदारो द्वारा अनावश्यक रूप से किसी कार्य में विलंब किया जाए तो उन्हें भी नोटिस देकर नियमानुसार ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई अविलंबित सुनिश्चित की जाए.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि फील्ड के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए कि उनके द्वारा धनराशि का व्यय समय से किया जाय. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कार्यों को ठोस व प्रभावी रणनीति बनाकर हर हाल में समय से पूरा कराया जाए. नए कार्यों की स्वीकृति इसी माह में हर हाल में प्रदान किया जाए और टेण्डर प्रक्रिया उससे पहले ही स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रारंभ किया जाए.

केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिया कि जिन कार्यों के लिये धनराशि जिलों में आवंटित की गई है. उनका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र मंगाया जाए और जो अधिकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से न भेंजे. उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए. मौर्य ने ये भी निर्देश दिये कि जिलों के अधिकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजते हुए आवश्यक धनराशि की तत्काल डिमांड करें. साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए.

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अन्तर्राज्यीय सीमा को जोड़ने वाले सभी 105 मार्गों पर प्रवेश द्वार जल्द से जल्द बनवाए जाए. इन प्रवेश द्वारों पर ‘उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, उत्तर प्रदेश में आने के लिये धन्यवाद’ जैसे स्लोगन लिखवाए जाए. यह द्वार आकर्षक व अच्छे होने चाहिए. मार्गों, सेतुओं व लघु सेतुओं के नामकरण करने की भी योजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए. जिन मार्गों की स्थिति ज्यादा खराब हो या जिनके लिये बहुतायत में डिमान्ड हो, उनकी स्वीकृतियां प्राथमिकता के आधार पर जारी की जाए.