लखनऊ। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अड़े कर्मचारी संगठनों ने सीएम योगी की ओर से रक्षाबंधन स्पेशल बसों के संचालन पर खुशी जताई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देकर महिला सशक्तिकरण को और मजबूत दिशा दी है।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से जहां एक तरफ घरेलू महिलाओं को सुदूर जाकर अपने भाइयों की कलाई को राखी से सुशोभित करने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं कामकाजी महिलाएं भी इससे लाभान्वित होंगी। महिलाओं के लिए उठाए गए इस कदम के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी के अलावा संयुक्त परिषद की महिला पदाधिकारी, कार्यवाहक महामंत्री रेनू मिश्रा, सांस्कृतिक मंत्री कविता सिंह राजपूत, कुसुम लता यादव एवं अजय लक्ष्मी ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
जे एन तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। 10 जुलाई को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक रवैया अपनाने के संकेत दिए थे। उसी क्रम में वेतन विसंगतियों पर निर्णय के लिए मुख्य सचिव समिति का गठन हो गया है।
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्य सचिव ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिले के अधिकारियों को संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रतिमाह बैठक कर कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग को पत्र लिखकर आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमावली बनाने एवं संविदा कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के बारे में भी कार्यवाही करने को कहा है।
खाद्य रसद विभाग ,स्वास्थ विभाग में संगठनों के पदाधिकारियों के स्थानांतरण पर भी कार्यवाही करने के भी निर्देश कार्मिक विभाग द्वारा प्रमुख सचिव खाद्य रसद एवम प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को भेजा जा चुका है। इसके बाद भी विभागीय स्तर पर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। जिसके कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है ।
जे एन तिवारी ने सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों से कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता कर निस्तारण करने की मांग की है। उन्होंने प्रमुख सचिव खाद्य रसद से विभाग में वर्षों से निलंबित 12 कर्मचारियों का निलंबन वापस लेने और आगरा-मेरठ-मंडल के पदाधिकारियों का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग की है।
स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक एवं निदेशक प्रशासन को भी पत्र लिखकर संयुक्त परिषद ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा लखीमपुर के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह एवं जनपद शाखा जौनपुर के मंत्री मनोज कुमार सिंह का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग किया है। स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव को पहले ही पत्र भेजा जा चुका है।
