लखनऊ:आम आदमी पार्टी छात्र विंग सीवाईएसएस के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने योगी सरकार के 4.30 लाख नौकरियां देने के वादे को गलत बताया है. उन्होंने कहा है कि सरकार रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करें. उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के मामले में मुख्यमंत्री पर छात्रों और युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया. उधर, पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एपी सिंह ने नौकरियों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया.
सीवाईएसएस अध्यक्ष ने कहा कि 2017 में सरकार में आने से पहले आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के नौजवानों से यह वादा किया था कि सत्ता में आते ही तेरह लाख नौकरी और 90 दिनों के अंदर प्रदेश भर में खाली सभी पदों को भरा जाएगा, किंतु दुर्भाग्य है कि आदित्यनाथ जी रोजगार के मसले पर अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कोई भी नौकरी नहीं दे पाए हैं.
सरकार बताएं किस विभाग में कितनी नौकरियां दी
वंशराज दुबे ने कहा कि सरकार ने अगर वाकई साढ़े चार लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी हैं, तो उसपर अपना एक श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि हमने किस विभाग में कितनी नौकरियां दी हैं. आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के नौजवानों के बीच निरन्तर फर्जी आंकड़े जारी कर युवाओं का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है.
12387 पदो पर ही हुईं भर्तियां
वंशराज दुबे ने कहा कि अभी तक साढ़े चार साल में आदित्यनाथ सरकार में केवल 12387 पदो पर ही भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन में निकाली गई हैं, वो सारी की सारी भर्तियां आज भी विभिन्न कारणों से लंबित चल रही हैं. सरकार ने आकड़े भी बढ़ा कर बताए, इसी तरह सभी आयोगों की भर्तियों का हाल है. उत्तर प्रदेश में चाहे शिक्षक भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, पीएससी भर्ती हो सभी भर्तियां आज भी लंबित हैं. वंशराज दुबे ने कहा कि नौजवान दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जिसके बाद यह बात साबित हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान इस सरकार में किस कदर ठगा गया, विज्ञापनों के माध्यम से नौजवानों को गुमराह किया गया.
आम आदमी पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एपी सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जिस सुनियोजित तरीके से ओबीसी के आरक्षण को षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का काम किया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय है. इस सरकार को बनाने में 2017 में पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा, पर आज पिछड़े समाज के युवा वर्तमान में आरक्षण में किए जा रहे छेड़छाड़ से परेशान हैं.
नहीं तो सड़क पर उतर कर विरोध करेगा पिछड़ा समाज
एपी सिंह ने कहा कि विगत वर्ष हायर एजुकेशन सर्विस कमिशन में सोशलॉजी की मेरिट में सामान्य वर्ग की कटऑफ 102 था, जबकि वह ओबीसी की कटऑफ 130 था. क्या सरकार यह बताने का काम करेगी कि वह किस तरह का आरक्षण लागू करना चाहती है, जिससे ओबीसी या एससी का कटआफ सामान्य से ज्यादा हो. सरकार पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ बंद करें, वरना पूरा समाज सड़क पर उतरा दिखाई देगा.
