लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड संक्रमण से बचाव एवं उपचार की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा कि ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ नीति कोरोना संक्रमण की रोकथाम में अत्यन्त कारगर सिद्ध हुई है. इस नीति को पूरी सक्रियता से लागू रखा जाए.
कोरोना से अब भी बचाव जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रित है लेकिन कोरोना वायरस अभी समाप्त नहीं हुआ है. ऐसे में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. पब्लिक एड्रेस सिस्टम का निरन्तर प्रभावी उपयोग करते हुए आमजन को कोरोना संक्रमण तथा इससे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जाए. सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ रोकने के लिए पीआरवी 112 द्वारा गहन पेट्रोलिंग की जाए. इन वाहनों के पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क का प्रयोग उनके स्वास्थ्य एवं परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं.
मेडिकल कालेजों में चल रही भर्ती प्रक्रिया
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों में अभी तक 6,324 पीकू बेड कार्यशील किए जा चुके हैं. इस वर्ष राज्य में नौ नये मेडिकल कॉलेजों का संचालन प्रारम्भ किया जाना है. इन मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की भर्ती की कार्रवाई तेज गति से चल रही है. अब तक 222 भर्तियां की जा चुकी हैं. इनमें से 135 चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है. मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी से कराने की तैयारी की जा रही है.
ठीक से हो टीकाकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन की कार्यवाही सुचारु, व्यवस्थित एवं निर्बाध ढंग से संचालित की जाए. कोविड टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन को प्रोत्साहित किया जाए. ग्रामीण इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेण्टर पर निःशुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. टीकाकरण के लिए टाइम स्लॉट जारी करते हुए, उसके अनुरूप वैक्सीनेशन किया जाए. जिनका टीकाकरण होना है, केवल उन्ही को वैक्सीनेशन सेण्टर पर बुलाया जाए.
उन्होंने निर्देशित किया कि वैक्सीनेशन के कार्य में पूरी तरह से प्रशिक्षित लोग ही लगाए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव के सम्पन्न हो जाने के पश्चात थाना एवं तहसील दिवस का आयोजन पुनः प्रारम्भ किया जाए. यह आयोजन पूरी जवाबदेही के साथ सम्पन्न किए जाएं. इस दौरान अधिक से अधिक जनसमस्याओं का प्रभावी ढंग से निराकरण कराया जाए. सभी गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए.
मूल्य नियंत्रित रखा जाए
केन्द्र सरकार ने दाल के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए थोक विक्रेताओं के लिए 200 मीट्रिक टन तथा खुदरा विक्रेताओं के लिए पांच मीट्रिक टन दाल के भण्डारण की सीमा निर्धारित की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार दाल सहित खाद्य तेल आदि विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित रखा जाए. सीएम योगी ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के प्रस्तावों पर तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए.
