नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार और बीजेपी के बीच अब नया विवाद शुरू हो गया है. एक कथित ऑक्सीजन रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है. दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही हैं. बीजेपी ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि कोरोना महामारी जब चरम पर थी तो केजरीवाल सरकार ने जरूरत से चार गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की. वहीं केजरीवाल सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं.
बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने जारी की है. जिसमें कहा गया है कि कोरोना संकट काल में दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत केवल 289 मीट्रिक टल थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने चार गुना ज्यादा 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की. बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल के झूठ के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई क्योंकि सभी जगहों से ऑक्सीजन काटकर दिल्ली भेजना पड़ी थी. अरविंद केजरीवाल ने ये जघन्य अपराध किया है, इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दोषी ठहराया जाना चाहिए.
संबित पात्रा ने ये भी कहा, “केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक ऑक्सीजन की कैल्कुलेशन की. मगर जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने अरविंद केजरीवाल से आईसीएमआर की गाइडलाइन की कॉपी मांगी तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए. इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला.”
आखिर क्या है ऑक्सीजन रिपोर्ट के इस दावे का सच?
संबित पात्रा के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया. उपमुख्यमंत्री ने कहा, ऐसी कोई भी रिपोर्ट है ही नहीं. बीजेपी झूठ बोल रही है. ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अभी कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की है तो ये रिपोर्ट कहां से आई.
मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को चुनौती भी दी. सिसोदिया ने कहा, “बीजेपी के नेता जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है. ये रिपोर्ट बीजेपी के ऑफिस में बैठकर बनाई गई है. हमने ऑडिट कमेटी के कई सदस्यों से बात की, सबका कहना है कि उन्होंने किसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं. मैं बीजेपी नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो रिपोर्ट लेकर आओ जिसे ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने मंजूरी दी हो.”
